मप्र विधानसभा में मंडला जिले में घोषित लिफ्ट एरीकेशन को लेकर विधायक के सवाल और मंत्रीजी के जवाब से पता चल ही गया कि जिले में इस परियोजना का भविष्य क्या है। दरअसल मप्र का शीतकालीन विधानसभा सत्र शुरू हो चुका है प्रदेश के अलग-अलग विषयों पर विधायकों का सवाल और मंत्रियों का जवाब देने का दौर शुरू हैं।
विधानसभा सत्र: विधायक के सवाल पर मंत्री का जवाब
बुधवार 18 दिसम्बर को विधानसभा में विधायक के व्दारा प्रश्न 109(क्र 1083) में पूछा गया कि तात्कालिक मुख्यमंत्री व्दारा मंडला जिले के बवलिया में 7 जून को नारायणगंज ,निवास , बीजाडांडी में उद्वहन सिंचाई परियोजना की घोषणा की थी उक्त परियोजना का प्रोजेक्ट बनाकर कब तक स्वीकृति दी जाएगी। विधायक के सवाल पर जलसंसाधन मंत्री तुलसी शिलावट ने कहा कि नारायणगंज के 8500 हेक्टेयर रकबा बीजाडांडी के 5000 हेक्टेयर और बसनिया बांध जल भराव से निवास में 15750 रकबा के लिए उद्वहन सिंचाई परियोजना प्रस्ताव किया जाता प्रतिवेदित है
इन परियोजनाओं के लिए 105 एमसीएम जल की आवश्यकता होगी। वर्तमान में नर्मदा घाटी विकास विभाग अंतर्गत अन्य योजनाएं निर्माणधीन है और मप्र को आवंटित नर्मदा जल कार्य योजना अंतिम की जा चुकी है। अतः जल उपलब्ध होने पर इन योजनाओं के क्रियान्वयन पर विचार किया जाना संभव हो सकेगा। इसके लिए निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
मप्र में विधानसभा चुनाव के पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व्दारा मंडला जिले के बवलिया में लिफ्ट एरीकेशन परियोजना की घोषणा 7 जून 2023 की गई थी तकरीबन डेढ़ साल बीत चुके हैं इस बीच विधानसभा और लोकसभा चुनाव भी सम्पन्न हो चुके हैं फिर भी इन बृहद परियोजना की कोई जानकारी नहीं है कि आखिर इनका भविष्य क्या है। इस बीच 18 दिसम्बर को मप्र विधानसभा में इन परियोजना के लिए उठे सवाल पर सिंचाई मंत्री के जवाब से बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं कि इस परियोजना का भविष्य क्या है।
विधानसभा सत्र में 18 दिसम्बर को उठे सवाल
मंडला जिले को लेकर विधायको के सवाल जिला व तहसील मंडला ग्राम देवदरा पहनं 27 के खसरा नंबर 157, 158, 159 की भूमियां ट्रस्ट से संबंधित भूमि हैं? इनसे संबंधित शिकायतों में क्या कोई जाँच की जा रही है? यदि हाँ, तो अब तक के जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति उपलब्ध करावें।
मण्डला जिले के अंतर्गत ऐसे कितने किसान (परिवार) है जो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अंतर्गत लाभ लेने से वंचित है। क्या इन वंचित किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से जोड़ने हेतु कार्य योजना है। (ख) मण्डला जिले में कितने किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 6000 रूपये सम्मान निधि प्रदान किये जा रहे हैं।
क्या मध्यप्रदेश में 7 बड़े और 19 मझौले कुल 26 जलाशयों का नियंत्रण राज्य मत्स्य विकास निगम के पास था जिसे समाप्त कर दिया गया है और केवल प्रशासक के माध्यम से कार्य सम्पन्नन कराया जा रहा है
नारायण सिंह पट्टा का सवाल- क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला व तहसील मंडला ग्राम देवदरा पहनं 27 के खसरा क्रमांक 157, 158, 159 की भूमियां स्व. महेन्द्र लाल चौधरी द्वारा एम.एस. ईरानी उर्फ़ मेहर बाबा को दान में दी गई थी? यदि हाँ, तो दान-पत्र की प्रति उपलब्ध कराएं। क्या यह सही है कि उक्त भूमियों की देखरेख व व्यवस्थापन के लिए किसी ट्रस्ट का गठन किया गया था? यदि हाँ, तो संबंधित दस्तावेज की प्रतियां उपलब्ध कराएं।
स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा सदन दिनांक 12/02/2024 के तारांकित प्रश्न क्रमांक 1060 के उत्तर में बताया गया था कि कराये गए कार्यों के बिलों की छायाप्रति एकत्रित की जा रही है! इन्हें कब तक उपलब्ध कराया जायेगा? (ख) क्या जिला शिक्षा केंद्र समग्र शिक्षा अभियान मंडला के पत्र क्रमांक/SSA/निर्माण/ 2024/559, दिनांक 25/06/2024 से कार्यों की जाँच हेतु जाँच दल का गठन किया गया था? यदि हाँ, तो जाँच का विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं
बरगी विधानसभा क्षेत्र में एन.वी.डी.ए. द्वारा प्रस्तुत बड़ादेव उदवहन सिंचाई योजना की डी.पी.आर. कितनी लागत से बनाई गई? कितने गांवों की कितनी भूमि सिंचित होनी थी? कितनी निजी व वन भूमि डूब में आने वाली थी? (ख) बड़ादेव उदवहन सिंचाई योजना जल संसाधन विभाग को क्यों ट्रांसफर की गई? इस विभाग में यह योजना कितनी लागत की मंजूर की गई? योजना अंतर्गत कितनी सिंचाई होगी कितने गांव की कितनी निजी और कितनी वन भूमि डूब में आएगी
बीते तीन दिनों में मंडला जिले के लिए अलग अलग सवाल पूछे गए हैं जिसमें कुछ बेहद गंभीर मामलों से संबंधित है पर अभी तक किसी ने निवास में बन रहे गौर बांध को लेकर कोई सवाल नही उठाया है। क्या यह बड़ा मुद्दा नहीं है। Read more


Aditya Kinkar Pandey is the Editor and Journalist at Bhaukal News. Having completed his formal education in journalism in 2008, he brings over 18 years of active field experience in reporting. He specializes in ground-level journalism, covering politics, administration, crime, and civic issues across Mandla, and the tribal belt of Madhya Pradesh. Through fact-based and investigative reporting, he is dedicated to bringing rural and local issues to the forefront