कुछ भी नहीं बदला फलाने, सब कुछ वैसा का वैसा है

मंडला (निवास): “कुछ भी नहीं बदला फलाने, सब कुछ वैसा का वैसा है…” — कवि कैलाश गौतम की ये पंक्तियां इन दिनों मंडला जिले के निवास क्षेत्र की जमीनी हकीकत पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। क्षेत्र में चुनिंदा योजनाओं को जमीन पर उतारकर विकास का खूब प्रचार किया जा रहा है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं की स्थिति जस की तस बनी हुई है।

पेयजल से लेकर सिंचाई व्यवस्था तक सब अधूरे

क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का हाल बेहाल है। गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था के लिए तीन साल से अधिक समय से बन रही पानी की टंकियां और अधूरी पाइप लाइन कई जगहों पर आज भी अधूरी पड़ी हैं।  एक दशक पहले प्रस्तावित मझगांव बांध से पाइप लाइन के जरिए पानी लाने की परियोजना दोनों प्रमुख दलों की राजनीति की भेंट चढ चुकी है। हालांकि कार्य करने वाली कंपनी के व्दारा नगर के कुछ हिस्से में पाइप बिछाए गए हैं पर बडा सवाल यह है कि पानी आएगा कंहा से? 

दूसरी तरफ, लगभग चार दशक के लंबे इंतजार के बाद क्षेत्र को मिली एक बड़ी सिंचाई परियोजना भी अधर में लटकी है। वर्ष 2016 में शुरू हुई 34 करोड़ से अधिक की गौर बांध परियोजना आज भी पूरी नहीं हो सकी है। दोनो ही प्रमुख राजनैतिक दल के लोगों के अलग अलग तर्क है कोई री इस्टीमेट प्रक्रिया में होने की बात कर रहा है तो कोई जल्द ही शुरू होने की बात कर रहा है फिलहाल यह साफ है कि गौर बांध न सिर्फ विभागीय बल्कि राजनैतिक नकामी का जीता-जागता बुत बनकर चिढ़ा रहा है। 

बिसौरा ग्राम के विनय मिश्रा कहते हैं कि जलजीवन मिशन समय से पीछे चल रहा है भगवान जाने कब पानी मिलना शुरू होगा। हमने आंखों के सामने गौर बांध की दुर्गति होते देखा है जरूरी है कि सब मिलकर बड़ा आंदोलन कर इसमें हुए भृष्टाचार को सामने लाएं। 

सत्ताधारी दल भाजपा के जिला उपाध्यक्ष संतोष रजक कहते हैं कि पीने के पानी और सिंचाई की इस परियोजना का काम समय से बहुत पीछे हो चुका है। कोई नहीं जानता है कि गौर बांध परियोजना आखिर क्यों ब़द हुई इसमें कितना खर्च हो चुका है जरूरी है कि इसकी आवश्यक जांच हो। 

लिफ्ट एरीकेशन परियोजना अधर में लटकी 

तीन वर्ष पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा बवलिया ग्राम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जिले के लिए तीन लिफ्ट इरीगेशन परियोजनाओं की घोषणा की गई थी। लेकिन जिले में हुई अन्य घोषणाओं की तरह इन परियोजनाओं का भविष्य भी अब अधर में नजर आ रहा है।

परियोजना को लेकर( विधानसभा क्लिक कर पढ़ें) में पूछे गए एक सवाल के जवाब ने इसके भविष्य को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार के जवाब से ऐसा प्रतीत होता है कि इन परियोजनाओं को लेकर फिलहाल गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है।

हैरानी की बात यह है कि कुछ माह पहले ही मंडला प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष भी इन परियोजनाओं को जल्द शुरू करने की मांग उठाई गई थी। इसके बावजूद अब तक कोई ठोस पहल होती नजर नहीं आ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या तीन साल पहले की गई यह घोषणा भी जिले की अन्य अधूरी घोषणाओं की सूची में शामिल होकर रह जाएगी?

सड़क से सदन तक विपक्ष की खामोशी

डॉ. राममनोहर लोहिया ने कहा था कि “जब सड़कें सूनी हो जाती हैं, तो संसद आवारा हो जाती है।” निवास क्षेत्र में भी कुछ ऐसे ही हालात नजर आ रहे हैं। क्षेत्र में विपक्ष (कांग्रेस) का विधायक होने के बावजूद, सत्ता पक्ष की नीतियों और अधूरे कामों के खिलाफ कोई बड़ा जनआंदोलन देखने को नहीं मिला है। स्थानीय स्तर पर यह चर्चा आम है कि विधानसभा सत्र के दौरान भी क्षेत्र की मूल समस्याओं के बजाय मंडला जिले से बाहर के मुद्दे ज्यादा उठाए जाते हैं। जिनके पास जिम्मेदारी है उनका मानना है सत्ता पक्ष से परेशान होकर जनता खुद उन्हें चुन लेगी। 

 अधिवक्ता राकेश जैन मानते हैं कि महत्वपूर्ण परियोजनाओं का समय पर काम न होना सत्ता पक्ष की बड़ी नाकामी है।  लेकिन उससे बड़ी नाकामी विपक्षी पार्टी की है जो कभी यंहा के मुद्दे को लेकर सडक पर नहीं उतरी सत्ता को सही रास्ता दिखाने का काम विपक्ष का रहता है। दूसरे स्थानों में हुए विकास से निवास की तुलना करें तो हम बहुत पीछे हो चुके हैं। वही कांग्रेस के आनन्द पाठक मानते हैं कि सिंचाई और जैसे गंभीर मामले में हमारे संगठन की चुप्पी संगठन की कमजोरियां प्रदर्शित कर रही है। इस मामले में बड़ा प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। चुनावी नफा नुकसान देखकर सडक में नहीं उतरा जाता है। 

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