कान्हा के बाघों पर भारी पड़ा 2026, हाईकोर्ट हुआ सख्त

मंडला। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध कान्हा टाइगर रिजर्व के बाघों के लिए वर्ष 2026 अच्छा नहीं रहा है । यंहा अब तक12 बाघों की मौत हुई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इनमें नौ बाघों की मौत कैनाइन डिस्टेंपर वायरस (CDV) संक्रमण से, जबकि तीन की मौत अन्य कारणों से हुई है।पार्क प्रबंधन भी वायरस से नौ बाघों की मौत की बात स्वीकार कर रहा है।
 कान्हा में बीते तीन सालों में सबसे अधिक बाघों की मौत वर्ष 26 में हुई है। वर्ष 2024 में 4 और वर्ष 2025 में 9 बाघों की मौत हुई थी। वहीं, इस मामले में दायर जनहित याचिका में याचिकाकर्ता ने संक्रमण से 10 बाघों की मौत का आरोप लगाया है।

कान्हा नेशनल पार्क में केनाइन डिस्टेंपर वायरस ने मचाई तबाही

पार्क में इस साल अप्रैल महीने में खतरनाक ‘कैनाइन डिस्टेंपर वायरस’ (CDV) का पहला मामला सामने आया था। उस समय एक बाघिन और उसके दो शावकों के शव मिले थे। विसरा (Viscera) रिपोर्ट आने के बाद पार्क प्रबंधन के हाथ-पैर फूल गए, लेकिन जब तक बचाव की तैयारी की जाती, तब तक काफी देर हो चुकी थी। इस वायरस की चपेट में आने से कुल 9 बाघों की जान जा चुकी है।

यह भी सच है कि पार्क में बाघों की लगातार हो रही मौतों और उस पर प्रबंधन की चुप्पी के खिलाफ पत्रकारों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। चौतरफा आलोचना के बाद आखिरकार प्रबंधन ने मौतों के असल कारणों का खुलासा किया।

कान्हा प्रबंधन का दावा तेजी से किया वेक्सीनेशन

पार्क में अप्रैल माह में पहली बार कैनाइन डिस्टेंपर वायरस का मामला सामने आया था। एक बाघिन और दो शावकों के शव मिलने के बाद बिसरा रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि हुई। पार्क प्रबंधन के उपसंचालक प्रकाश वर्मा ने मीडिया से बातचीत में दावा किया है कि संक्रमण की रोकथाम के लिए युद्धस्तर पर अभियान चलाकर 2,881 कुत्तों का टीकाकरण कराया गया। कर्मचारियों और गाइडों को भी प्रशिक्षण दिया गया, ताकि बीमार बाघों की समय पर जानकारी मिल सके। प्रबंधन का कहना है कि वायरस का प्रभावी इलाज उपलब्ध नहीं होने के कारण रेस्क्यू के प्रयासों के बावजूद संक्रमित बाघों को बचाया नहीं जा सका।

हाईकोर्ट ने डायरेक्टर को किया तलब

बाघों की मौत का मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंच गया है। मुंबई निवासी अधिवक्ता एवं वन्यजीव प्रेमी सुबित चक्रवर्ती की जनहित याचिका में दो अप्रैल से अब तक सीडीवी संक्रमण से 10 बाघों की मौत का आरोप लगाते हुए NTCA की गाइडलाइन के अनुसार स्वतंत्र उच्चस्तरीय जांच समिति गठित करने की मांग की गई है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे की अध्यक्षता वाली युगलपीठ में सुनवाई के दौरान सरकारी रिपोर्ट में विसंगति सामने आई। कोर्ट ने 26 अक्टूबर को अंतरिम अवधि में हुई मौतों का ब्योरा मांगा था, लेकिन सरकार ने आठ अक्टूबर की रिपोर्ट पेश कर दी। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इंटररेग्नम पीरियड का अर्थ समझाने के लिए नर्सरी की कक्षा लगवानी पड़ेगी? साथ ही अगली सुनवाई में डायरेक्टर को उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।

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